द्वाराहाट। सोमवार को विपिन त्रिपाठी अभियांत्रिकी संस्थान, द्वाराहाट में शिक्षा मंत्री मा. डॉ धन सिंह रावत को BP.Ed/M.P.Ed बेरोजगार महासंघ, उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक से इंटरमीडिएट तक शारीरिक शिक्षा को मजबूत किया जाए तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 181 शारीरिक शिक्षकों (PET) के रिक्त पदों पर तत्काल शासनादेश जारी किया जाए।
ज्ञापन लेने के बाद शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस प्रकरण पर विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाकर शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि राज्य में 11500 प्राथमिक विद्यालय, 2,874 माध्यमिक विद्यालय एवं 1,350 इंटर कॉलेज हैं, परंतु शारीरिक शिक्षा का पद न होने से 10 लाख से अधिक छात्र खेल व स्वास्थ्य शिक्षा से वंचित हैं। वहीं NCTE से मान्यता प्राप्त 42 कॉलेजों से 5,000+ B.P.Ed/M.P.Ed प्रशिक्षित युवा 20 वर्ष से रोजगार की बाट जोह रहे हैं।
हाईकोर्ट में मामला: इस संबंध में WPMS संख्या 1177/2026 माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 29 जून 2026 को नियत है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि 29 जून से पूर्व ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
प्रमुख मांगें:
1. 181 PET पदों का GO अगली कैबिनेट में लाया जाए।
2. प्राथमिक स्तर पर “शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक” के नवीन पद सृजित कर B.P.Ed को योग्य माना जाए।
3. NCTE को शिथिलता हेतु तत्काल पत्र भेजा जाए।
4. शारीरिक शिक्षा का प्रवक्ता पद सृजित कर नियुक्ति की जाए।
5. शारीरिक शिक्षकों को आयु सीमा में छूट दी जाए।
इस अवसर पर महासंघ के संरक्षक, जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा व बड़ी संख्या में BP.Ed/M.P.Ed प्रशिक्षित युवा उपस्थित रहे।
