चमोली (प्रदीप लखेड़ा )
राजकीय शिक्षक संघ जनपद कार्यकारिणी चमोली की आज राइका कर्णप्रयाग मे बैठक सम्पन्न हुई! इस बैठक मे जनपद पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया! जनपदीय अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न शिक्षक मुद्दों पर चर्चा की गई!
बैठक में एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता का विरोध किया गया एवं मांग की गई कि वर्ष 2014 से पूर्व नियुक्त सभी एलटी शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखकर एलटी से प्रवक्ता पदों पर शीघ्र पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए।एलटी से प्रवक्ता पदों पर लगभग 4 हजार शिक्षकों के प्रमोशन होने हैं। प्रदेश के लगभग सभी 910 हेडमास्टर के पद रिक्त होने वाले हैं। जनपद कार्यकारिणी द्वारा सरकार से मांग की गई है कि एलटी/प्रवक्ता से हैडमास्टर के पदों पर प्रमोशन हेतु अध्यादेश लाकर पदौनतियां शुरू की जानी चाहिए। साथ ही मांग की गई कि प्रदेश में 90 फीसदी से ऊपर प्रधानाचार्य के पद भी रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली 2022 निरस्त कर सभी 1385 पद प्रमोशन से भरें जाने चाहिए।
बैठक में यह भी कहा गया है कि इस वर्ष अनुरोध के आधार की श्रेणियों में स्थानांतरण हुए हैं जनपद कार्यकारिणी द्वारा मांग की गई कि सभी श्रेणियों के स्थानांतरण होने चाहिए तथा दुर्गम सुगम की सेवाएं पुनः पोर्टल पर प्रदर्शित कर कोटि करण की उप-श्रेणियों बनाई जाए। साथ ही अंतर मण्डलीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई।अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को समान सेवा गुणांक आवंटित होने चाहिए। जनपद चमोली में 6 वें वेतनमान के तहत कनिष्ठ वरिष्ठ वेतन विसंगति के 115 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं इस हेतु जनपद कार्यकारिणी द्वारा सभी ब्लॉक कार्यकारिणियों , सीईओ सर,एफ ओ सर,पटल देख रही टीम का धन्यवाद किया गया। इसके तहत कुछ प्रकरण अभी और निस्तारित होने हैं।यह प्रकरण बहुत लम्बे समय बाद निस्तारित किया गया है।
जनपद कार्यकारिणी के गठन के बाद लगभग 62 उपार्जित अवकाश प्रकरणों के स्वीकृति आदेश जारी हुए हैं। बीएलओ एवं निशुल्क पुस्तक वितरण सहित कुछ ओर प्रकरणों के ई एल अवकाश स्वीकृत आदेश निर्गत होने हैं। जनपद कार्यकारिणी की मांग पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पोखरी विकासखण्ड में परिषदीय परीक्षा हेतु उप संकलन केंद्र निर्माण का प्रस्ताव रामनगर बोर्ड को भेज दिया गया है।
जनपद में तमाम परीक्षाओं के एनओसी आदेश, स्थाईकरण एवं चयन प्रौन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी हो चुके हैं। चयन प्रौन्नत वेतनमान हेतु दिसम्बर माह में बैठने वाली समिति के लिए आवेदन हेतु सीईओ कार्यालय से शीघ्र आदेश जारी होगा। धारा 27 के अंतर्गत 265 एलटी एवं 105 प्रवक्ताओं के स्थानांतरण आवेदन निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पूर्व में ही भेजे जा चुके हैं।
7वें वेतनमान के अंतर्गत वेतन नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार सभी शिक्षकों को चयन प्रौन्नत वेतनमान स्वीकृति पर अतिरिक्त वेतन-वृद्धि पुनः बहाल करने की मांग की। अखबारों की खबरों के अनुसार एससीईआरटी/डायट्स के लिए बन रहे अलग संवर्ग के लिए मांग की गई कि इसमें शिक्षकों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। सभी डायट्स/एससीईआरटी के पद शैक्षिक कैडर से शिक्षकों/प्रधानाचार्यो द्वारा भरें जाने चाहिए।इन अकादमिक संस्थानों में प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारियों के पदों का सृजन का विरोध किया गया।साथ ही मांग की गई कि प्रशासनिक संवर्ग के उप शिक्षा अधिकारी के 50 फीसदी पद शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जायें।
बैठक में जनपदीय अध्यक्ष प्रकाश सिंह चौहान, मंत्री बीरेंद्र सिंह नेगी , संगठन मंत्री बलवंत सिंह बिष्ट, श्रीमती कल्पना बेन गौतम मैम एवं जनपद कार्यालय मंत्री अतीश चन्द्र खण्डूरी मौजूद रहे।
