चमोली ( प्रदीप लखेड़ा )
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जनपद के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व अनुरंक्षण करने वाले संस्थानों को न्यायालय के आदेशों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सर्वोच्च न्यायालय की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिक्षकों को आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी ने मंगलवार को आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स और पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित करने के निदेश दिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सभी रेखीय विभागों के लिए एसओपी जारी करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जनपद में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए बैरियरों की जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण करने वाले एनएचआईडीसीएल, बीआरओ, लोनिवि एनएच सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को 13 जून से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग के सुरक्षा क्षेत्र में बने आवसीय और व्यावसायिक भवनों का चिन्हिकरण और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी विभागों पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर तेजी से कार्य पूर्ण कर पूर्णता रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए।
इस मौके पर सिविल जज व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण पुनीत कुमार, पुलिस अधिक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश सहित सभी रेखीय विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जनपद के सभी उप जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।
